चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर कमिश्नर महोदय को एक पत्र भेजा गया है जिसमें माग की गई है की उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर नियमों के तहत वर्ष 2016- 17 के कर निर्धारण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है मौजूदा समय कोरोना वायरस के कारण पूरा देश भयक्रांत एवं हताश परेशान है जिसके कारण स्कूले सिनेमा हॉल जहां बंद करा दिए गए हैं वही व्यापारियों को एकाउंटेंट सीए अधिवक्ता भरपूर समय नहीं दे रहे हैं
जिससे उपरोक्त के कारण वर्ष 2016- 17 कर निर्धारण की समय अवधि अति निकट होने के साथ ही वर्ष 2019 -20 की क्लोजिंग की भी अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 ही है वही सिस्टम भी सुचारू रूप से मौजूदा समय काम नहीं कर रहा है जिस कारण व्यापारी समाज काफी परेशान है श्रीमान जी से हार्दिक विनती की गयी हैं की देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस से सभी लोग काफी चिंतित है एवं परेशान है ऐसे में 2016 -17 के कर निर्धारण की अंतिम तिथि मैं यथा उचित समय की बढ़ोतरी की जाए क्योंकि वर्ष 2019- 20 की क्लोजिंग की तिथि 31 मार्च से जो आगे नहीं बढ़ सकती है ऐसे में व्यापारियों कि क्लोजिंग वर्ष 2019 -20को दृष्टिगत रखने के साथ मौजूदा कोरोना वायरस की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त परेशानियों से व्यापारियों को शीघ्र अति शीघ्र वर्ष 2016 -17 के कर निर्धारण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 की समय अवधि मैं विस्तार का निर्देश शीघ्र अति शीघ्र जारी किया जाए जो व्यापारी समाज के लिए मौजूदा परेशानियों को देखते हुए आप द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा व्यापारी समाज के लिए होगा जिसे व्यापारी समाज निश्चित होकर अपना व्यापार सुचारू रूप से जहां चला सकेगा वहीं पर्याप्त समय मिलने पर वर्ष 2016 -17 निर्धारण संबंधित कागजात विभाग में जमा कर उसका भी लाभ प्राप्त कर लेगा ऐसे में व्यापारियों की न्याय संगत समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016- 17 कर निर्धारण की अवधि मैं विस्तार कर आगे बढ़ाई जाए जो व्यापारी समाज के लिए मौजूदा हालातों पर राहत पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ध्यान में रखकर राहत दे सिंघानिया ने बताया कि इस पत्र की प्रतिलिपि सूचनाएं आवश्यक कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजी गई है वहीं उक्त पत्र के बाद मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर माननीय कमिश्नर महोदय से मोबाइल पर वार्ता की गई जिससे मुझे आश्वासन दिया गया है कि मेरी न्याय संगत मांगे मौजूदा समय की हालातों को देखते हुए सही है जिस पर शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे
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