झांसी मंडल में उद्योग स्थापना में तेजी लाने को मंडलायुक्त ने दिये कड़े निर्देश

झांसी 28 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में रोजगार की संभावनाओं को बढावा देने में उद्योगों की स्थापना की जरूरत को रेखांकित करते हुए मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के निर्देश दिये हैं।
श्री शर्मा ने सोमवार को आयुक्त सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक करते हुये झांसी मण्डल में संचालित उद्योग-धन्धों को निरंतर गति प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मण्डल के जिन उद्यमियों द्वारा एमओयू साइन कर ईकाई स्थापित की या की जा रहीं है उन्हें जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। इन ईकाईयों के कारण क्षेत्र में निवेश होने के साथ लोगों को रोजगार मिलने से पलायन की समस्या का स्थायी रूप से निदान संभव हो पायेगे।
उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि उद्यमियों की जो भी समस्यायें है उन्हे सुनकर समाधान किया जाये। ऐसी इकाईयों जिन्हें भूमि की उपलब्धता, विद्युत दर सब्सिडी, विभिन्न विभाग यथा पिकप, टूरिज्म, विद्युत सुरक्षा से देय सब्सिडी की जो भी प्रक्रिया है शीध्र ही लाभ प्रदान करवाकर इकाई स्थापित कराने का प्रयास किया जाये। जिन इकाईयो ने सीधे ऑनलाइन एमओयू साइन किये लेकिन ईकाई लगाने में विशेष रूचि नहीं दिखायी ऐसी ईकाईयों के बारे में मुख्यालय से विवरण लेकर सुनवायी करें ताकि ईकाई की स्थापना हो सके।
मण्डल में 35 इकाईयों द्वारा रु 2396.81 करोड़ की धनराशि निवेश कर इकाई स्थापित करने हेतु एमओयू हस्ताक्षर किये थे, जिनमें 12 इकाईयों द्वारा रु 1198.30 करोड़ का निवेश कर इकाई स्थापित कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष आठ इकाईयों द्वारा रु 699.58 करोड़ के निवेश से 31 मार्च 2021 तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। मण्डलीय समीक्षा में जनपद ललितपुर 01, झांसी 14 एमओयू साइन किये गये थे परन्तु अभी तक इकाई स्थापित करने में कोई रुचि नही ली है अतः सम्बन्धित अधिकारी समस्त इकाईयों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुये उन्हें इकाई स्थापित करने हेतु मोटीवेट करें उन्हें क्षेत्र में समस्त दी जाने वाली सुविधायें प्राप्त होगी।
मण्डलायुक्त ने मैसर्स प्रिया मसाला उद्योग, मैसर्स हनीबनी इण्टरप्राईजेज, मैसर्स अतुल ग्राम विकास संस्थान, मैसर्स गणेश एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, मैसर्स मीनाक्षी ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज सहित 12 इकाईयों के उद्यमियों से लगातार सम्पर्क किये जाने का सुझाव दिया। उन्होने निर्देश देते हुये कहा कि सभी को इकाई स्थापित करने हेतु प्रेरित करें।
मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक में झांसी व्यापार मण्डल द्वारा मण्डी शुल्क से सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में कहा कि इसे शासन को प्रेषित किया जाये। झांसी में पूर्व से स्थापित विभिन्न स्टोर क्रेसर के स्थापित करने में मानक के अनुरुप दूरी के सम्बन्ध में भी एक पत्र उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये। औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में विद्युत चोरी सम्बन्धी प्रकरण में उद्यमी को विद्युत बिल असिस्मेंट के विरुद्व अपील करने का सुझाव दिया। इसी प्रकार विद्युत बिल जमा न करने की स्थिति में विलम्ब होने पर बिना नोटिस से कनैक्शन काटे जाने पर उद्यमियों द्वारा अपत्ति की गयी। जिस पर मण्डलायुक्त ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये कि विद्युत कनैक्शन काटे के पूर्व एक मौका दिया जाना चाहिये।
औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृतियां, लाइसेंस, अनापत्तियां, आनलाइन निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा करते हुये निर्धारित 15 दिन में कार्य पूर्ण कराने के लिये उपायुक्त उद्योग जालौन को निर्देश दिये। औद्योगिक इकाईयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र बिजौली में आये दिन फैक्ट्ररियों से चोरी की घटनायें बढ रही है, इसके लिये उन्होने पुलिस पिकेट भ्रमण का अनुरोध किया। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में हटाये गये अतिक्रमण के पुनः अतिक्रमण होने की जानकारी पर नाराजगी प्रकट करते हुये मण्डलायुक्त ने आरएम औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी, ललितपुर तथा जालौन को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिये। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने मे रुचिपूर्वक कार्य न करने के लिये नाराजगी प्रकट करते हुये प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार जिन बैकों द्वारा लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करने में रुचि नही ली जा रही उनके बैकिंग लोकपाल को भी पत्र प्रेषित करने के लिये संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत तीनो जनपदों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिये।
सोनिया
वार्ता