भारतीय टेलीग्राफ के अधिकार (संशोधन) नियम अधिसूचित

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 नयी दिल्ली 22 अक्टूबर (वार्ता) सरकार ने ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना हेतु एकमुश्त मुआवजे और एक-समान प्रक्रिया से सम्बंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे ( संशोधन) नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है।

ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एकमुश्त मुवाअजे की राशि अधिकतम एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर होगी। ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना हेतु राइट ऑफ वे आवेदन के दस्तावेजीकरण को सरल बनाया गया है। साथ ही, अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्थापन, अनुरक्षण, चालन, मरम्‍मत, अंतरण अथवा स्थानांतरण के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं होगा।
इन संशोधनों से देश भर में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संवर्द्धन के लिए राइट ऑफ वे से संबंधित अनुमति प्रक्रियाएँ आसान हो जाएँगी । एक मजबूत अखिल भारतीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ, ग्रामीण-शहरी और अमीर-गरीब के बीच की डिजिटल खाई पटेगी; ई-गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन को बल मिलेगा, व्यवसाय में आसानी होगी; नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताएँ पूरी होंगी; और अंतत: भारत के डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन का स्वप्न हकीकत में परिणत होगा।

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