न्यायिक कार्यों में लगी महिलाओं के लिए आयेगा सुरक्षा प्रस्ताव : योगी

लखनऊ, 23 अगस्त (वार्ता) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42 वें सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि न्यायिक कार्यों में लगी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव भी सरकार जल्द लाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिला जज के लिए एसी लगाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार मदद करेगी। न्यायिक कार्य करने वालों के सरकार कॉर्पस फंड भी लाएगी।
योगी ने कहा “ मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सन 2018 के अधिवेशन में भी मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय भी यह बात स्पष्ट थी कि न्यायिक सेवा से जुड़ी संस्थाएं न केवल संगठन का स्वरूप देती हैं, बल्कि न्याय प्रणाली के भविष्य को तय करने में भी एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 42वें अधिवेशन के अवसर पर, राज्य की राजधानी में आपकी गरिमामयी उपस्थिति न केवल हमें प्रेरित करती है, बल्कि हमें नए उत्साह और प्रेरणा के नए स्रोत की ओर भी ले जाती है। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ।”
इससे पहले अधिवेशन में जस्टिस मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि जिला न्यायपालिका की अहमियत, चुनौतियों और तकनीकी बदलावों पर जोर देते हुए कहा “संविधान तभी सशक्त है जब उसे लागू करने वाले लोग निष्पक्ष और साहसी हों। न्यायालय केवल फैसले देने का स्थान नहीं, बल्कि आम जनता के विश्वास की पहली सीढ़ी है।”
उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सही कहा था कि “संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले सही नहीं हैं तो वह असफल हो जाएगा।" भारत का संविधान सबसे बड़ा धरोहर है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब इसे निष्पक्षता और साहस के साथ लागू किया जाए।