केंद्र ने प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन संशोधनों को दी मंजूरी
केंद्र सरकार के इस संशोधन से कुल मिलाकर लगभग 46,322 कर्मचारी; 23,570 पेंशनर; और 23,260 परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे।
वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन एक अगस्त 2022 की पूर्ववर्ती तिथि से लागू होगा। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता में 14 प्रतिशत वृद्धि की गई है, जिससे कुल वेतन खर्च में 12.41 प्रतिशत वृद्धि होगी। इसके अलावा जो एक अप्रैल 2010 के बाद जुड़े कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कर्मचारियों का योगदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है। परिवार पेंशन में भी 30 प्रतिशत की एक समान वृद्धि की गई है, जो आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
इन संशोधनों से पीएसजीआईसी पर 8,170.30 करोड़ रुपये का वित्तीय असर पड़ने का अनुमान है। पीएसजीआईसी में जो प्रमुख बीमा कंपनियां शामिल हैं उनमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। नाबार्ड के ग्रुप ए, बी और सी के लगभग 3,800 वर्तमान और पूर्व कर्मचारी एक नवंबर 2022 से लगभग 20 प्रतिशत बढ़े हुए वेतन और भत्ते के हकदार होंगे।
इसके साथ ही नाबार्ड के उन सेवानिवृत्तों के लिए भी पेंशन संशोधन मंजूर किया गया है, जो एक नवंबर 2017 से पहले जुड़े और सेवानिवृत्त हुए थे, ताकि उनकी पेंशन भी पूर्व आरबीआई-नाबार्ड सेवानिवृत्तों के समान हो सके। केवल वेतन संशोधन से वार्षिक वेतन बिल में लगभग 170 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, जबकि बकाया राशि लगभग 510 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा पेंशन संशोधन के लिए एकमुश्त बकाया भुगतान 50.82 करोड़ रुपये और 269 पेंशनरों तथा 457 परिवार पेंशनरों के लिए मासिक रूप से 3.55 करोड़ रुपये की वृद्धि की आवश्यकता होगी।
रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक नवंबर 2022 से मूल पेंशन और महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत वृद्धि मंजूर की है। इस संशोधन से मूल पेंशन लगभग 1.43 गुना बढ़ जायेगी, जिससे 30,769 लाभार्थियों (22,580 पेंशनर और 8,189 परिवार पेंशनर) को लाभ मिल सकेगा। इससे अनुमानित 2,696.82 करोड़ का वित्तीय बोझा पड़ेगा, जिसमें से 2,485.02 करोड़ रुपये बकाया और 211.80 करोड़ वार्षिक खर्च में शामिल हैं।
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