नकल माफिया है समाजवादी पार्टी, रद्द कर दिया था नकल अध्यादेश


प्रयागराज (दिनेश तिवारी) उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पेपर लीक और नकल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नकल माफिया बताते हुए कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 

       दो दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सपा नकल माफिया की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में पेपर लीक करने वालों को और भी सख्त सजा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। 

         श्री मौर्य ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे पहले दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। सरकार छात्रों का सम्मान करती है और उनकी चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पेपर लीक रोकने के लिए विशेषज्ञों को शामिल कर व्यापक व्यवस्था तैयार की जा रही है।

       उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के कार्यकाल में नकल रोकने के लिए अध्यादेश लाया गया था , लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उसे रद्द कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नकल कराकर लोगों को पास कराने की राजनीति करती रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई अधिकार नहीं है।

      श्री मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल चाहे मिलकर चुनाव लड़ें या अलग.अलग ,उत्तर प्रदेश में 2027 में भाजपा की ही जीत होगी और कमल फिर खिलेगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर पवित्रता और कानून.व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

     हाल के छात्र आंदोलनों का उल्लेख करते हुए मौर्य ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और यदि कोई हिंसा या अपराध में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निर्दोष बच्चों पर दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेने पर विचार किया जाएगा , लेकिन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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