शिक्षामित्र स्पेशल टीईटी नहीं दे पाएंगेर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
प्रयागराज,01 अक्टूबर (:) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी के 73 हजार शिक्षामित्रों की स्पेशल टीईटी.2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा." याचिकाकर्ता सिर्फ इस आधार पर स्पेशल टीईटी में शामिल होने का अधिकार नहीं मांग सकते कि वे सामान्य टीईटी में बैठने के योग्य हैं। इनकी कानूनी स्थिति सरकारी टीचर से अलग है।"
याचिका पिछले साल सितंबर महीने में वसीम अहमद समेत 220 शिक्षामित्रों ने दाखिल की थी। कहा था. हमें भी स्पेशल टीईटी में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने 24 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायालय के फैसले के बाद यूपी प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि यह फैसला दुखद है। हम लोग डबल बेंच में जाएंगे। वहां से पूर्ण विश्वास है कि मुझे राहत मिलेगी।
प्रदेश में करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र हैं। इनमें से करीब 73 हजार ने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है, जबकि करीब 70 हजार शिक्षामित्र यह परीक्षा पास कर चुके हैं।
न्यायालय ने कहा. अभी आप शिक्षक ही नहीं हैं, तो शिक्षकों के लिए होने वाली टीईटी परीक्षा में कैसे शामिल हो सकते हैं। सरकार का फैसला सही है, शासनादेश में कोई खामी नहीं है। आरटीई एक्ट में शिक्षक और नॉन शिक्षक के प्रावधान साफ हैं। टीईटी शिक्षकों के लिए है, जो शिक्षक नहीं है, उनके लिए नहीं है। कानून की दृष्टि से शिक्षामित्र शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में उनकी मांग जायज नहीं कही जा सकती।
यूपी प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम अहमद ने कहा कि हम लोग तो बहुत आशान्वित थे। मामला रिजर्व हुआ था। आज खारिज हुआ, यह दुखद है। हम लोग हिम्मत के साथ आगे की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग डबल बेंच में जाएंगे और अपील करेंगे।
इस आदेश से कहीं न कहीं हम लोगों को नुकसान हुआ है। 26 वर्षों से हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं। जब प्राइवेट विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्यापकों को शामिल किया गया , एडेड विद्यालय के अध्यापकों को शामिल किया गया , संविदा कर्मी स्पेशल एजुकेटर को शामिल किया गया, तो शिक्षामित्र को वंचित करना यह गलत है।
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