मुख्यमंत्री योगी ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट बांटे

 


लखनऊ, 15 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए लखनऊ में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

श्री योगी ने जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट बांटे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन टैबलेट में इन्फोसिस के सहयोग से 18 हजार से अधिक पाठ्यक्रमों की निशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। योग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डीप टेक जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई के साथ युवाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश सरकार ने साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। आगामी 26 जनवरी तक एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री ने युवाओं को टैबलेट का महत्व समझाते हुए कहा कि यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि उनका भविष्य सुरक्षित करने की कुंजी है। इसका इस्तेमाल ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए होना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़कर देश-दुनिया की जानकारी हासिल करें और अपने कौशल को विकसित करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं की जरूरत और मांग के अनुरूप अपनी नीति में बदलाव करते हुए स्मार्टफोन के स्थान पर टैबलेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
उन्होंने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने का औचित्य बताते हुए कहा कि महज 25 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थीं और देश की स्वाधीनता का शंखनाद किया था। मातृभूमि, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक युवा आइकॉन हैं। उनके नाम पर ही युवा सशक्तीकरण अभियान शुरू किया गया। 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इस योजना की शुरुआत हुई थी। उस समय कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हो रही थीं। सरकार ने तय किया कि महामारी के बावजूद विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षाओं में व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पहले चरण में 60 लाख विद्यार्थियों को उपकरण वितरित किए जा चुके हैं।
श्री योगी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। देश की करीब 56 प्रतिशत आबादी युवा है, जबकि उत्तर प्रदेश में युवाओं की हिस्सेदारी 56 से 60 प्रतिशत तक है। उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य, अभिमन्यु, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के उदाहरण देकर युवाओं को संकल्प और राष्ट्रसेवा का संदेश दिया।
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में युवाओं को समय पर पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार के अवसर तक नहीं मिलते थे। पहले कोई भर्ती निकलती थी तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। बिना लेनदेन, बिना खर्ची-पर्ची नौकरी मिलना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि सपा को चार-चार बार सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन वह नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाई। हां, उस दौर में 'मुन्ना भाई' जरूर पैदा कर दिए गए थे। सीएम योगी ने कहा कि परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे को मिल जाता था। सपा सरकार के समय सैफई सिंडिकेट ने भर्तियों में ऐसे लोगों को भर दिया था। उनकी सरकार ने ऐसी नियुक्तियां निरस्त कीं। अब प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ भर्ती हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और पहचान बदल दी है। अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा और यूपी में है सब चंगा। जो माफिया थे, वे मिट्टी में मिल गए और दंगाई दुबक गए। युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि जो भी युवा एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि मतदाता बनना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का अभियान है। किसी अपात्र व्यक्ति का मतदाता बनना किसी पात्र व्यक्ति के अधिकार को छीनने का प्रयास है। युवाओं को अपने संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी दोनों समझनी चाहिए।

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