यूपी पर्यटन नीति में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, अब छह कमरों वाले होटल भी पा सकेंगे प्रोत्साहन
लखनऊ, 18 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत अब छह कमरों वाले होटल भी पर्यटन नीति के प्रोत्साहन के दायरे में आएंगे। वहीं, बागपत में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर विकसित किया जाएगा, जहां एक साथ 10 हजार साधक योगाभ्यास कर सकेंगे।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति में संशोधन से छोटे होटल कारोबारियों के साथ ग्रामीण पर्यटन, फार्म स्टे, पारंपरिक खानपान, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बनाना है।
संशोधित नीति के तहत अब छह से 49 कमरों वाले होटल बजट होटल की श्रेणी में शामिल होंगे। पहले इसके लिए न्यूनतम 10 कमरों की अनिवार्यता थी। प्रत्येक कमरे के साथ अटैच बाथरूम, वाणिज्यिक एवं जीएसटी पंजीकरण और भवन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पात्र होटल संचालक नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों से जुड़े प्रावधानों को भी वर्ष 2025 की नीति और उसके बाद किए गए संशोधनों के अनुरूप किया गया है। इसके तहत एक महीने के भीतर स्वीकृति और यूपी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था होगी। पंजीकृत इकाइयों को आवासीय भवन का दर्जा, घरेलू दरों पर बिजली एवं जलकर तथा पर्यटन विभाग की ओर से विपणन संबंधी सहायता मिलती रहेगी।
संशोधित नीति में 'परंपरा हेरिटेज एक्सपीरियंस सेंटर' को सांस्कृतिक केंद्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन केंद्रों पर पर्यटकों को क्षेत्रीय व्यंजन, स्थानीय हस्तशिल्प, एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) के उत्पादों और लोक परंपराओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। यहां पर्यटन संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
पारंपरिक खानपान को पर्यटन से जोड़ने के लिए फूड ट्रेल और खानपान उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इससे 'एक जनपद-एक व्यंजन' (ओडीओसी) अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण पर्यटन के तहत गौशालाओं, डेयरी इकाइयों और प्राकृतिक एवं जैविक खेती से जुड़े समूहों के भ्रमण को प्रोत्साहित किया जाएगा। फार्म स्टे में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को भी शामिल किया गया है, जिससे किसानों को पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।
पर्यटन नीति में नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा तीर्थ विकास परिषदों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गनाइजेशन और सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य संस्थाओं एवं स्थलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।
राजमार्गों पर रेस्ट स्टॉप विकसित करने के लिए सरकारी निकायों के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्धारित शर्तों के तहत उप पट्टे (सबलीज) को भी नीति के अंतर्गत मान्यता दी गई है। पात्र संचालक पर्यटन नीति के प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, स्टांप शुल्क में छूट का लाभ संबंधित पात्र लेनदेन पर केवल एक बार मिलेगा।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में भाग लेने वाले पंजीकृत पर्यटन सेवा प्रदाताओं को भी अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। स्थान के किराये पर अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सहायता पाने वाले पर्यटन सेवा प्रदाताओं की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। प्रत्येक अधिसूचित आयोजन में अधिकतम तीन फर्मों को सहायता दी जा सकेगी। इसके अलावा पर्यटन सुविधाओं की कमी और विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पर्यटन अनुसंधान, डेटा एवं प्रलेखन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा।
कैबिनेट ने बागपत के पुरा महादेव क्षेत्र स्थित हरिया खेड़ा में अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर के विकास और संचालन की संशोधित व्यवस्था को भी मंजूरी दी है। करीब 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के लिए 65.815 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। केंद्र में योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां संचालित होंगी। यहां एक साथ लगभग 10 हजार साधकों के योगाभ्यास की क्षमता विकसित की जाएगी।
केंद्र के निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अनुभवी संस्था का चयन किया जाएगा। चयन में योग एवं वेलनेस सेंटर के संचालन, योग कार्यक्रमों के आयोजन, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और वित्तीय क्षमता को आधार बनाया जाएगा। परिसर में भोजनालय, कैफे और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा सकेंगी।
कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद आवश्यक स्वीकृतियों, वित्तीय व्यवस्था और निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 45 महीने की अवधि निर्धारित की गई है। परिसर की भूमि, भवन और स्थायी आधारभूत संरचना का स्वामित्व पर्यटन विभाग के पास ही रहेगा।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि केंद्र के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए आतिथ्य सत्कार, खानपान, परिवहन, रखरखाव और स्थानीय आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चयनित संस्था को स्थानीय रोजगार, सामुदायिक विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्ययोजना भी प्रस्तुत करनी होगी।
उन्होंने कहा कि बागपत का यह केंद्र योग और ध्यान के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई पहचान देगा। यहां आने वाले पर्यटक पुरा महादेव मंदिर, जैन परंपराओं से जुड़े स्थलों और महाभारत कालीन विरासत के स्थानों का भ्रमण भी कर सकेंगे।

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